प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवास योजना में आवेदन कर केवल 25 रूपये में पाये अपने सपनों का घर !

सभी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो.

आज आजादी के इतने सालों बाद भी भारत के करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं है. देश के अन्दर ऐसी कई सरकारें आई हैं जिन्होनें चुनाव जीतने के लिए घर का लोगों से वादा तो किया किन्तु आजतक लोगों को घर नहीं मिल पाया है. ऐसा ही कुछ वादा चुनावों से पहले आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था.

अभी इस पूरे प्रोजेक्ट की मुख्य खबर यह है कि इन घरों के लिए आवेदन लिए जाने शुरू हो चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी योजना है जिसका देश के लोग बड़े दिनों से इन्तजार कर रहे थे. इस योजना के तहत जो लोग घर लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जो लोग फॉर्म भरेंगे उनसे 25 रुपैय लिए जायेंगे जो सरकारी फीस है. आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ 60 हजार केंद्र भी देशभर में खोले हैं. योजना को शुरू करते हुए केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के जरिए फॉर्म भरने में आसानी होगी. आगे इन्होनें बताया कि साल 2005 से 2014 तक 13.70 लाख लोगों को घर मिले जबकि भाजपा की सरकार ने एक साल में ही 11 लाख शहरी गरीब लोगों को घर दिए हैं.

तो इस तरह से मोदी सरकार देश के कुछ 2 करोड़ लोगों को जल्द से जल्द अपना पक्का घर देने का मन बना चुकी है. ध्यान दें कि इस योजना के तहत वह लोग घर नहीं ले पाएंगे जिनका पहले से ही अपना पक्का घर है. यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जो लोग आय की वजह से देश में कहीं भी घर नहीं ले पाये हैं.

प्रधानमंत्री आवासीय योजना में आवेदन वहीँ करें –

जैसा कि सरकारी वेबसाइट बता रही हैं कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्दर दो तरह के लोग ही घर के लिए आवेदन करें. पहले वह लोग जिनकी आय 3 लाख सालाना से कम है. इनको EWS श्रेणी में रखा गया है. वहीं दूसरी तरफ LIG में वह लोग हैं जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख सालाना के बीच है. यहाँ साफ़ लिखा है कि वह लोग आवेदन ना करें जिनका पहले से ही पक्का घर है.

साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए भी सतर्क है कि इस योजना में कहीं भी किसी प्रकार की धांधली ना हो. सही लोगों को घर मिले और सही हाथों में घर की चाबी जाए, कुछ ऐसा प्लान ही सरकार बना रही है. तो अब आने वाले समय में यह देखना वाकई रोचक होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या देश के सभी जरूरतमंद लोगों को उनका पक्का घर सरकार दे पायेगी. यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार इतिहास लिख देगी.BBC Bharat

प्रधानमंत्री आवास योजनाः सस्ते घरों के लिए आज से करें आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत सस्ते आवासों के लिए शहरी गरीब आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देशभर में फैले दो लाख से अधिक कॉमन सर्विसिस सेंटर (सीएससी) में से लगभग 60 हजार सेंटर शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां आज से मात्र 25 रुपये प्रति आवेदन की दर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसिस सेंटर ई-गवर्नेस सर्विसिस इंडिया लिमिटेड ने इस संबंध में बुधवार को संबंधित मंत्रियों एम वैंकेया नायडू और रवि शंकर प्रसाद की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू के अनुसार, कॉमन सर्विसिस सेंटर लाभार्थी को प्राप्ति रसीद भी उपलब्ध कराएगी, जिससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी। लाभार्थी ऑनलाइन पीएमएवाई (शहरी) के फायदे के बारे में जानकारी लेने के लिए नजदीकी सेंटर जा सकते हैं। अगर लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सेंटर इसे पाने में लाभार्थी की मदद करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की यह प्रक्रिया ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समर्थ है, जिसका मतलब यह है कि यह आवेदन विधिवत सत्यापित करने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

इस अवसर पर नायडू ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन देश में बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा है कि जहां 2005-14 के दौरान 13.70 लाख शहरी गरीबों के लिए किफायती आवासों के लिए मंजूरी दी गई थी, वहीं पिछले एक साल में शहरी गरीबों के लिए लगभग 11 लाख आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और ऑनलाइन आवेदन से यह संख्या और बढ़ेगी।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सीएससी डिजिटल इंडिया मिशन का अग्रदूत है। कौशल और ऑनलाइन सेवा आपूर्ति के जरिए यह समाज के विभिन्न वर्गो को सशक्त बना रहा है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमृत अभिजात और सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसिस इंडिया लिमिटेड के सीईओ दिनेश त्यागी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

Tanmay Modh